मोरङ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने तयारीसँगै मोरङका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित गतिविधिमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सन मोरङ मार्फत पाठ्यपुस्तक “सूचीकृत” गर्ने नाममा निजी प्रकाशन गृहसँग पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम मागिएको तथ्य बाहिर आएको हो। प्रकाशन क्षेत्रमा संलग्न एक व्यक्तिका अनुसार, विद्यालयमा पुस्तक चलाउन अनिवार्य रूपमा प्याप्सनमा सूचीकृत हुनुपर्ने दबाब दिइन्छ। “सूचीकृत गरौँ भने पाँच लाख कहाँबाट ल्याउने, नगरौँ भने व्यापारै नचल्ने अवस्था छ,” ती प्रकाशकले भने।
उनका अनुसार यस्तो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदा व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। नेपालमा पाठ्यपुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बाट स्वीकृत भएपछि प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मोरङमा भने निजी स्तरमै पुनः सूची दर्ता गराउनुपर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। यसले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखाएको छ।

स्रोतका अनुसार, प्याप्सनमा सूचीकृत नभएका प्रकाशनका पुस्तक सदस्य विद्यालयमा प्रयोग नगर्न आन्तरिक निर्देशनसमेत दिइएको छ। यसले प्रकाशन गृहलाई रकम बुझाएर सूचीमा बस्ने वा बजारबाट बाहिरिने विकल्पबीच रोजाइ गर्न बाध्य बनाएको छ। यता विद्यालय तहमा पनि पुस्तक छनोट प्रक्रियामा अनौपचारिक लेनदेन हुने गरेको आरोप छ। प्रकाशन गृहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार शिक्षकलाई व्यक्तिगत रूपमा रकम दिनुपर्ने, मासु–मदिराको पार्टी गराउनुपर्ने, विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता दबाब सिर्जना गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा विद्यालयका प्रमुखहरूले व्यक्तिगत खर्चसमेत प्रकाशकलाई तिराउने गरेको गुनासो छ। यस्तो अभ्यासको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमा परेको छ।
महँगा पुस्तक अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने, सीमित प्रकाशनका पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने र विकल्प नदिइने अवस्थाले अभिभावक आर्थिक रूपमा मारमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरूका अनुसार यो अभ्यासले शिक्षा प्रणालीलाई व्यापारीकरणतर्फ धकेल्दै अभिभावकमाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक शोषण गरिरहेको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले चासो देखाउँदै अनुगमन गर्ने जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार आर्थिक लेनदेन र अभिभावकमाथि आर्थिक शोषण भएको पुष्टि भए सम्बन्धित विद्यालय र प्रकाशन गृहको दर्ता खारेजीसम्मका कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ।

मोरङमा देखिएको यो अभ्यासले निजी विद्यालय र प्रकाशन गृहबीच अपारदर्शी सम्बन्ध, सिन्डिकेटको आशंका र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो विकृतिलाई उजागर गरेको छ। सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कारबाही अघि नबढाए यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। मोरङ प्याप्सनले २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको छ। कतिपय प्रकाशन गृहले आफ्नो पाठ्यपुस्तक काटिने हो कि भन्ने हिसाबले रकम बुझाइसकेका छन् भने कतिपयले पछि बुझाउने शर्त राखेका छन् ।

एलाइट पब्लिकेसन, अस्मिता, रिडमोर, वेदान्त, कोसेली संगम, विद्यार्थी लगायतका करिब २० प्रकाशन गृहले मोरङ प्याप्सनलाई पैसा दिने वाचा गरेका छन्। करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने ठुला स्कुलका कतिपय प्रिन्सिपल र निजी विद्यालयको छाता संगठन दुई चार हजार रुपैयाँमा प्रकाशन गृहसँग लोभिन्छन् । प्रकाशन गृहका एक कर्मचारी भन्छन् यो त आजदेखि मात्र होइन।करिब १० -१५ वर्षदेखि नै चलेको छ। मोरङ प्याब्सन को यस्तो लुट धन्दा नयाँ बन्ने सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने तहबाट पनि कुरा सुरु हुन थालेको छ। निजी प्रकाशक भन्छन् निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सन विद्यालयको प्रिन्सिपल र स्थानीय प्याप्सनले प्रकाशन गृहसँग पैसा मागेर पब्लिकेसन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तितो सत्य बताए । जति नै पीडा भएपनि आफ्नो प्रकाशन गृह र नाम भने उनी बताउन चाहँदैनन्।